नई दिल्लीः केंद्र ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की राष्ट्रीय राजधानी में राशन योजना की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू करने की योजना को रोक दिया है। केन्द्र ने कहा है कि उसने केजरीवाल सरकार ने इस परियोजना के लिए मंजूरी नहीं ली है। दिलचस्प बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब केंद्र ने इस योजना पर रोक लगाई है। उल्लेखनीय है कि जो योजना अगले सप्ताह शुरू होने वाली थी, उसमें दिल्ली के 72 लाख परिवारों को राशन उपलब्ध कराया जाना था।
कई चिंताओं को रेखांकित करते हुए, केंद्र ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप राशन कार्ड धारक केंद्रीय कानून के तहत तय की गई दर से अधिक दर पर अनाज और अन्य आवश्यकताएं खरीद सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, इस योजना से सब्सिडी प्राप्त करने वालों के लिए लाभार्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की दिशा में स्थानांतरण और स्थानांतरण को रोकना मुश्किल हो सकता है।
दिल्ली सरकार ने पिछले साल जुलाई में राजधानी के सभी कार्डधारकों को राशन की होम डिलीवरी की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसमें सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी द्वारा फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों के लिए किए गए प्रमुख वादों में से एक को लागू किया गया था।
बता दें कि, केंद्र द्वारा नाम पर ऐतराज जताए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को बिना नाम शुरू करने का निर्णय लिया था। केंद्र सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना’ पर पहले इसके नाम के कारण रोक लगा दी गई थी। केंद्र के इस ऐतराज के बाद योजना का नाम हटा दिया था।
केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति सचिव को चिट्ठी लिखकर कहा था कि इस योजना को शुरू न करें, जबकि केजरीवाल सरकार इस योजना के लिए टेंडर भी जारी कर चुकी थी और 25 मार्च से इसे लॉन्च किया जाना था।