Australia Student Visa: ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा हासिल करने की योजना बना रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारतीय छात्रों के लिए बड़ा झटका है। 1 जुलाई 2026 से ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्टैंडर्ड स्टूडेंट वीज़ा (Subclass 500) की आवेदन फीस बढ़ाकर AUD 2,500 (करीब ₹1.65 लाख) कर दी है। यह पिछले शुल्क AUD 2,000 की तुलना में 25% अधिक है और लगातार दूसरे वर्ष की गई बड़ी बढ़ोतरी है, जिससे विदेश में पढ़ाई की कुल लागत और बढ़ जाएगी।
होम अफेयर्स डिपार्टमेंट की ओर से घोषित इस कदम का मतलब है कि पिछली AUD 2,000 की फीस में 25% की भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल ही इस फीस को AUD 1,600 से बढ़ाया गया था।
भारतीय छात्रों पर आर्थिक असर
भारत से जाने वाले छात्रों के लिए, यह शुरुआती खर्च पहले से ही महंगी प्रक्रिया का बोझ और बढ़ा सकता है। वीज़ा एप्लीकेशन फीस आमतौर पर नॉन-रिफंडेबल (वापस न मिलने वाली) होती है, इसलिए एप्लीकेशन फेल होने पर अब आर्थिक नुकसान का जोखिम कहीं ज़्यादा है।
फीस में यह बढ़ोतरी आर्थिक खर्च का सिर्फ़ एक हिस्सा है। डिग्री पूरी करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में रुकने और काम करने की उम्मीद रखने वाले छात्रों को एक और बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस पाने के लिए ज़रूरी ‘टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा’ (सबक्लास 485) की फीस बढ़ाकर AUD 5,750 कर दी गई है।
नए वीज़ा खर्चों को अनिवार्य हेल्थ इंश्योरेंस (OSHC), ट्यूशन फीस और सरकार की अपडेटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी लिमिट (जिसके तहत छात्रों को रहने-सहने के लिए AUD 29,710 की रकम दिखानी होती है) के साथ जोड़ने पर, ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा के लिए एंट्री की बाधा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है।
ग्लोबल ट्रेंड: इंटरनेशनल स्टडी वीज़ा के नियमों में सख्ती
ऑस्ट्रेलिया अकेला ऐसा नहीं कर रहा है। दुनिया भर में, हायर एजुकेशन के पारंपरिक हब इंटरनेशनल छात्रों के लिए माइग्रेट करना मुश्किल बना रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह हाउसिंग और आबादी की सीमा को लेकर घरेलू राजनीतिक दबाव है।
कनाडा: हाल ही में इंटरनेशनल स्टडी परमिट की संख्या सीमित कर दी है, फास्ट-ट्रैक ‘स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम’ (SDS) को खत्म कर दिया है, और ज़रूरी ‘प्रूफ-ऑफ-फंड्स’ (पैसे होने का सबूत) की लिमिट को दोगुने से ज़्यादा बढ़ाकर CAD 22,895 कर दिया है।
यूनाइटेड किंगडम: अप्रैल 2026 में, UK ने अपनी स्टूडेंट वीज़ा फीस बढ़ाकर £558 कर दी, छात्रों को दिखाने के लिए ज़रूरी मासिक खर्च (मेंटेनेंस फंड) की रकम में काफी बढ़ोतरी की, और इंटरनेशनल छात्रों के लिए अपने साथ आश्रितों (डिपेंडेंट्स) को लाने की सुविधा पर भी कड़ी पाबंदियां लगा दीं।
अमेरिका वीज़ा सिस्टम में बड़े बदलाव
अमेरिका 2027 में एडमिशन के लिए अपने सिस्टम में बड़े बदलाव कर रहा है। वह ‘ड्यूरेशन ऑफ़ स्टेटस’ (जब तक स्टेटस बना रहे, तब तक रहने की इजाज़त) वाले ओपन-एंडेड वीज़ा सिस्टम को हटाकर एक तय समय-सीमा वाला एडमिशन सिस्टम लागू कर रहा है। साथ ही, मौजूदा बेसिक चार्ज के अलावा $250 की नई ‘वीज़ा इंटीग्रिटी फ़ीस’ भी जोड़ी जा रही है।
क्यों बढ़ाई ऑस्ट्रेलिया ने फ़ीस?
फ़ीस में ये बदलाव ऑस्ट्रेलिया की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत वह अपने माइग्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहता है और इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर की विश्वसनीयता बनाए रखना चाहता है। एंट्री की लागत बढ़ाकर और ‘जेन्युइन स्टूडेंट’ (GS) की शर्त को सख्ती से लागू करके, पॉलिसी बनाने वालों का मकसद ऐसे आवेदकों को रोकना है जो स्टूडेंट वीज़ा सिस्टम का इस्तेमाल पढ़ाई-लिखाई के बजाय मुख्य रूप से लेबर मार्केट (नौकरी-पेशा) में घुसने के ज़रिया (बैकडोर) के तौर पर करते हैं।
जो भारतीय छात्र 2026 और 2027 में एडमिशन लेने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए साफ़ संदेश है: अब विदेश में पढ़ाई के लिए पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग, एकदम सही डॉक्यूमेंटेशन और शुरुआती तौर पर कहीं ज़्यादा बजट की ज़रूरत होगी।
एक नज़र में: 2026 में वीज़ा फ़ीस में बदलाव
सबक्लास 500 (स्टूडेंट वीज़ा): AUD 2,000 से बढ़कर AUD 2,500 (25% की बढ़ोतरी)।
सबक्लास 485 (टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा): AUD 4,600 से बढ़कर AUD 5,750।
लागू होने की तारीख: 1 जुलाई 2026।
असर: ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने की योजना बना रहे भारतीय और इंटरनेशनल छात्रों के लिए शुरुआती खर्च बढ़ जाएगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)