नई दिल्लीः अब सरकारी बाबू और मंत्री एयर इंडिया (Air India) से मुफ्त में यात्रा के मजे नहीं ले सकेंगे। टाटा समूह (Tata Group) का हिस्सा बन जाने के बाद एयर इंडिया ने हवाई टिकट पर क्रेडिट फैसिलिटी को रोक दिया है। यानी विमानन कंपनी एयर इंडिया से अब भारत सरकार के अधिकारी या मंत्री फ्री में सफर नहीं कर सकेंगे। उन सरकारी अधिकारियों को भी पैसे चुकाने होंगे, जिनकी यात्रा का खर्च भारत सरकार उठाती है। इसके साथ ही सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कर्ज में डूबी एयर इंडिया का बकाया तुरंत चुकाने और अब से केवल नकद में टिकट खरीदने को कहा है।

सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एयर इंडिया को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टेल्स प्राइवेट लिमिटेड को 18,000 करोड़ रुपये में बेचने का फैसला किया था। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने 2009 के एक आदेश में कहा कि एलटीसी सहित हवाई यात्रा (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों) के मामलों में, जहां भारत सरकार हवाई मार्ग की लागत वहन करती है, अधिकारी केवल भारत की हवाई यात्रा कर सकते हैं।

भारत सरकार में निदेशक निर्मला देव ने कहा कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विनिवेश की प्रक्रिया जारी है और एयरलाइन ने हवाई टिकट के लिए क्रेडिट सुविधा बंद कर दी है। इसलिए, सभी मंत्रालयों/विभागों को एयर इंडिया का बकाया तुरंत चुकाने का निर्देश दिया जाता है। अगले निर्देश तक सभी सरकारी बाबु एयर इंडिया से नकद में हवाई टिकट खरीदें।

टाटा संस ने 90 साल पहले इस एयरलाइन की स्थापना की थी। समूह ने इसे खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर 100 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की। सरकार ने इसी महीने टाटा संस की बोली को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांत पांडे, जो राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के निजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं, ने अतीत में कहा था कि टाटा संस की एक विशेष इकाई (SPV) टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी, सफल बोलीदाता है। एयर इंडिया का अधिग्रहण करने की दौड़ में टाटा संस ने स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह के नेतृत्व वाले समूह को पीछे छोड़ दिया था।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)