अडानी समूह (Adani Group) की पांच बड़ी कंपनियों में राज्य के स्वामित्व वाली जीवन बीमा निगम (LIC) की हिस्सेदारी का बाजार मूल्य पहली बार इसके खरीद मूल्य से नीचे आ गया है।
महाराष्ट्र में शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक (Shankarrao Mohite Patil Sahakari Bank), अकलुज के ग्राहक अपने खातों से 5,000 रुपये से अधिक नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं।
नई दिल्ली: अडानी समूह (Adani Group) की दस सूचीबद्ध फर्मों में से नौ के शेयर सोमवार को लाल रंग में...
नई दिल्ली: एक रेग्युलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, नवरत्न डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Navratna Defence PSU Bharat Electronics) ने टीआर मॉड्यूल्स,...
भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में पिछली तिमाही में 20.9 प्रतिशत की तुलना में 10.6 प्रतिशत की कम बिक्री वृद्धि दर्ज की।
नई दिल्ली: जॉन डीरे (John Deere) इंडिया ने अपने भारत संयंत्र से पूरी तरह से निर्मित ट्रैक्टरों (tractors) का निर्यात...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग (Adani-Hindenburg) मामले पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज...
अडानी-हिंडनबर्ग (Adani-Hindenburg) के मामले ने न केवल कंपनी को प्रभावित किया है बल्कि इससे अडानी समूह में निवेशकों का विश्वास भी कम हुआ है। निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए, गौतम अडानी (Gautam Adani) के नेतृत्व वाला समूह अगले सप्ताह एक निश्चित आय वाला रोड शो आयोजित करने की योजना बना रहा है।
मुकेश अंबानी 10वें पायदान पर कायम
नई दिल्ली: रेलवे पीएसयू रेल विकास निगम लिमिटेड (Rail Vikas Nigam Limited) के साथ साझेदारी में रूस की सबसे बड़ी...
कंपनी के बारे में सकारात्मक खबरों के बीच गौतम अडानी (Gautam Adani) की प्रमुख इकाई, अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) के शेयरों में पिछले पांच दिनों में 43.28 17 प्रतिशत की तेजी आई है। तीन कारोबारी सत्रों में, दस सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्यांकन ₹1.42 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।
डिजिटल संपत्तियों (digital assets) की निगरानी को कड़ा करने के अपने नवीनतम कदम में, केंद्र ने क्रिप्टो ट्रेडिंग (crypto trading), सुरक्षित रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं को धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में लाया है।