केंद्र सरकार को राहत देते हुए कहा-सही प्रक्रिया का हुआ, 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से दिया फैसला
डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती, भुगतान प्रणाली को अधिक सक्षम व मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में मिलेगी मदद, इसका उद्देश्य मौजूदा भुगतान प्रणालियों को बदलना नहीं
नई दिल्ली: आरबीआई (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा ब्याज दरों में 50 आधार अंक (100 बीपीएस = 1...
भारतीय रुपया, जो कैलेंडर वर्ष 2022 की शुरुआत के बाद से गिर रहा था और कई बार निचले स्तर को छू गया था, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को खर्च करके कई बार विवेकपूर्ण तरीके से बचाव किया है।
NRI's को लाभान्वित करने वाले एक कदम में, आरबीआई ने शुक्रवार को अनिवासी भारतीयों को भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से सीधे भारत में बिजली, पानी के बिल और अन्य उपयोगिता बिलों का भुगतान करने की अनुमति दी है।
नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) के सदस्य केंद्रीय बैंक के सहिष्णुता बैंड के भीतर मुद्रास्फीति...
एफडी वालों को मिलेगा फायदा, RBI गवर्नर शक्तिकांत ने कहा-भारतीय अर्थव्यवस्था में जारी रहेगी तेजी
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC ने शुक्रवार को रेपो रेट को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.90 कर दिया।
नई दिल्ली: खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण, भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति (CPI Inflation) अगस्त में फिर से 7% तक...
स्टेट बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेस के तहत कॉन्ट्रेक्ट पर होगी नियुक्तियां, अन्य बैंक भी बढ़ा सकती है इस दिशा में कदम
निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC Bank ने बुधवार को अपने सभी कार्यकालों में फंड आधारित उधार दरों (MCLR) की सीमांत लागत में 20 आधार अंकों (BPS) की वृद्धि की। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, ऋणदाता का एक साल का एमसीएलआर अब 8.05% है।
बैंक आजकल मिनिमम बैलेंस के नाम पर हर महीने मनमाना पैसा वसूल रहा है, जबकि जितना फाइन लेता है, उसका नाममात्र भी ब्याज नहीं देता है। जबकि बैंक तो जनता के पैसे से ही चल रही है। मिनिमम बैलेंस के फाइन को आरबीआई को तय कर देना चाहिए, जिससे बैंक जनता को न लूट सके।