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योगी सरकार उन 18 ओबीसी उपजातियों को आरक्षण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिन्हें अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। सरकार इन उपजातियों को 27 प्रतिशत OBC कोटे के दायरे में आरक्षण देने की योजना बना रही है।