नई दिल्लीः अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आने के बाद से भारत के साथ संबंधों में तल्खी आई है। भारत सरकार तालिबान पर दबाव बनाने के लिए अगले महीने अफगानिस्तान में विकासशील स्थिति पर अपने स्वयं के सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में यहां होने वाले सम्मेलन के लिए सरकार रूस, चीन, अमेरिका और कई क्षेत्रीय देशों के संपर्क में है।
सूत्रों के अनुसार, भारत ने प्रस्ताव दिया है कि सम्मेलन 10 या 11 नवंबर को आयोजित किया जाए। हालांकि तालिबान को सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने की अभी कोई योजना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को आमंत्रित करने से इंकार नहीं किया जा सकता है।
मीडिया के एक वर्ग को यह भी पता चला है कि भारत ने वास्तव में इस साल मई में तत्कालीन अफगानिस्तान सरकार और पाकिस्तान की भागीदारी के साथ इसी तरह के एक सम्मेलन की योजना बनाई थी, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर ने योजनाओं को स्थगित करने पर मजबूर कर दिया। तालिबान के देश पर कब्जा कर लेने के बाद अब अफगानिस्तान की स्थिति और भी जटिल हो गई है।
भारत में सम्मेलन 20 अक्टूबर को मास्को प्रारूप वार्ता का पालन करेगा, जिसके लिए रूस ने पहले की तरह भारत को भी आमंत्रित किया है। मास्को प्रारूप से ठीक पहले रूस की विस्तारित तिकड़ी जिसमें अमेरिका, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं, की भी बैठक होगी।
भारत में होने वाले सम्मेलन में मास्को प्रारूप वार्ता के एजेंडे को आगे बढ़ाने की संभावना है और यह सुनिश्चित करने के लिए तालिबान की आवश्यकता पर जोर देते हुए अफगानिस्तान में एक अधिक समावेशी सरकार सुनिश्चित करेगा कि अफगान क्षेत्र का उपयोग सीमा पार आतंकवाद के लिए नहीं किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि अफगानिस्तान में सरकार समावेशी नहीं है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसे पहचानने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह सम्मेलन भारत को 30 अगस्त के यूएनएससी 2593 के प्रस्ताव के महत्व को रेखांकित करने का अवसर भी प्रदान करेगा, जिसे सरकार का मानना है कि अफगानिस्तान में दुनिया के एजेंडे को आकार देना चाहिए।
(एजेंसी इनपुट के साथ)