अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट को बताया, ईडी ने बेहद मनमानी तरीके से काम किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है।
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सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद केजरीवाल 1 जून तक जमानत पर रहेंगे और 2 जून को सरेंडर करना होगा। हालांकि, कोर्ट ने जमानत शर्तों के तहत उन पर कई प्रतिबंध लगाए हैं।
दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी।
आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा।
शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूछा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी क्यों की गई।
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