भारत सरकार ने देश में समलैंगिक विवाहों (Same-sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में, केंद्र ने कहा कि समान-लिंग संबंध और विषमलैंगिक संबंध रिश्तों का एक "विशिष्ट" वर्ग है और इसे समान रूप से नहीं माना जा सकता है।
