नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार ने मंगलवार को मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से भारतीय और विदेशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी में एक महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू करने के एक दिन बाद आया है।

एक महीने पहले, शराब निर्माताओं ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से मादक पेय पदार्थों की होम डिलीवरी की अनुमति देने के लिए कहा था। लॉकडाउन के चलते लोग शराब की दुकानों पर पहले से ही शराब खरीदने के लिए जमा हो गए थे।

दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति है। सरकार ने इस साल गंभीर कोविड-19 लहर के बाद होम डिलीवरी की अनुमति दी। मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे थे।

सीआईएबीसी के अनुसार, करीब एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों पर काफी भीड़ देखी गई। संगठन के महानिदेशक विनोद गिरी ने कहा कि हमने दिल्ली में जो देखा, वह लोगों के बीच घबराहट का नतीजा था। यह लोगों के जेहन में पिछले साल के लॉकडाउन की याद का परिणाम है। देशभर में लाखों लोग शराब पीते हैं और वे नहीं चाहते कि उन्हें उससे वंचित होना पड़े।

सीआईएबीसी ने उम्मीद जताई कि लोग और शराब दुकानदार कोविड की रोकथाम से जुड़े व्यवहार यानी मास्क लगाना और उचित दूरी समेत अन्य जरूरी उपायों का पालन करेंगे। 

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार का फैसला कोरोना की सकारात्मकता दर में गिरावट के बीच आया है। 19 मार्च के बाद पहली बार दैनिक कोविड-19 की सकारात्मकता दर 1 प्रतिशत से नीचे गिर गई। जबकि दैनिक सकारात्मकता दर 0.99 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटों में 648 नए कोरोना वायरस के मामले देखे गए। दिल्ली में अब तक कुल 14,26,240 कोरोना वायरस के मामले हैं।

गौरतलब है कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा 19 अप्रैल से लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गईं। शराब के शौकीन तपती धूप में घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। 

इससे पहले मार्च महीने में दिल्ली कैबिनेट ने शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने की नई नीति को मंजूरी दी थी। शराब पीने की उम्र कम करने के लिए विपक्ष ने आप सरकार पर हमला बोला था। विपक्ष का कहना था कि नई आबकारी नीति दिल्ली को ‘नशे की राजधानी’ बना देगी।