दिल्ली/एन.सी.आर.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें पिछले साल केंद्र द्वारा किए गए व्यापक संशोधनों को चुनौती दी गई थी, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में "सरकार" को उपराज्यपाल बनाया गया था, जिसकी सहमति को दिल्ली सरकार द्वारा लिए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण निर्णय अनिवार्य किया गया था। ।