भारतीय रुपया (Indian rupee) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा (international currency) बनने के करीब पहुंच रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक देश वैश्विक व्यापार को कम करने के लिए काम कर रहे हैं।
देश में बड़ी आबादी को देखते हुए मांस सेवन पर प्रतिबंध लगाने से इंकार
आत्मानिर्भर भारत को एक प्रमुख बढ़ावा देने के लिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation) ने मंगलवार को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (Light Combat Aircraft Tejas) लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (LSP) - 3 पर पावर टेक ऑफ (PTO) शाफ्ट का पहला उड़ान-परीक्षण सफलतापूर्वक किया।
कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर केंद्र को घेरा, ऑस्कर जीतने पर राज्यसभा में दी गई बधाई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज कहा कि भारत में समान-लिंग विवाहों (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने पर अंतिम बहस 18 अप्रैल को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनी जाएगी।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi...
हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (HCCL) को मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) के साथ एक संयुक्त उद्यम में बुलेट ट्रेन (bullet train) स्टेशन के निर्माण के लिए 3,681 करोड़ रुपये की परियोजना मिली है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने मंगलवार (14 मार्च, 2023) को कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा बार-बार अपने भाषणों में संगठन पर निशाना साधने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अधिक जिम्मेदारी से बोलना चाहिए और समाज में संघ की स्वीकार्यता की वास्तविकता को देखना चाहिए।
थर्मल और रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए भारतीय सेना ने भारतीय स्टार्ट-अप हाइपर स्टील्थ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Hyper Stealth Technologies Private Limited) के साथ मशीनीकृत बलों के लिए एकीकृत मोबाइल छलावरण प्रणाली (Integrated Mobile Camouflage Systems) के लिए अपना पहला ऑर्डर दिया है।
राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने संसद में रिपोर्ट रखी
"आत्मनिर्भर भारत" (Aatmanirbhar Bharat) को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (Hindustan Shipyard Limited) में एक सामान्य रीफिट पनडुब्बी सिंधुकीर्ति (Sindhukirti) के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
14 राज्यों में अब तक ब्यौरा नहीं मुहैया कराया