सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले मुफ्त उपहारों के प्रभाव की जांच के लिए एक समिति क्यों नहीं बना सकती है? इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार मामले की जांच के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है।
भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में मुर्मू का नाम तय, बीजद ने खुशी जताया, अगला राष्ट्रपति चुना जाना तय
एचसी के आदेश की सराहना करते हुए, खान ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं और मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं क्योंकि युवा मुस्लिम लड़कियां जो अपनी अन्य भारतीय बहनों की तरह बहुत सक्षम और प्रतिभाशाली हैं, उन्हें अब लोगों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।"
नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने आज संसद और राज्य विधानसभाओं में हुए व्यवधानों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की...
नई दिल्लीः अंडर-द-रडार सीमा निगरानी करने से लेकर, देश के दूरदराज के कोनों तक इंटरनेट की पहुंच में सुधार करने...
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नई दिल्ली: भारतीय रेल ने आज प्रतिष्ठित चिनाब पुल का मेहराब बंदी काम पूरा कर लिया है। यह चेनाब पुल...
नई दिल्ली: भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत प्रदान किए जा चुके टीकों की खुराक की संख्या कल 31 करोड़...
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 4-1 के ऐतिहासिक बहुमत के फैसले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के 2016 के नोट्स प्रतिबंध का आज समर्थन किया और कहा कि यह "प्रासंगिक नहीं" था कि रातोंरात नोटबंदी (Demonetisation) का उद्देश्य हासिल किया गया था या नहीं। एक न्यायाधीश ने असहमति जताते हुए इस कदम को "गैरकानूनी" बताया।
नई दिल्ली: भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत द्विपक्षीय और रक्षा संबंधों की बहुमूल्य परंपरा को जारी रखते हुए भारतीय...
नई दिल्ली: भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मीटिरियल वायस एडमिरल एस.आर. सरमा ने 22 मार्च 2021 को नौसेना गोदी में...