सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को UGC के एक हालिया रेगुलेशन पर रोक लगा दी। कई याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि कमीशन ने जाति-आधारित भेदभाव की एक सीमित परिभाषा का इस्तेमाल किया और कुछ समूहों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा।
आधार कार्ड जारी करने वाली अथॉरिटी UIDAI ने राज्य सरकारों से अपील की है, जब आधार (Aadhaar) को पहचान के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उसे वेरिफाई किया जाए। फर्जी आधार कार्ड से छेड़छाड़ या इस्तेमाल को रोकने के लिए UIDAI ने अपील की है।
पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम जॉनसन का भारत में जल्द से जल्द स्वागत करने की इच्छा भी जताई। मोदी ने पिछले साल वर्चुअल समिट (Virtual Summit) के दौरान अपनाए गए 'इंडिया-यूके रोडमैप 2030' को लागू करने में हुई प्रगति की भी सराहना की।
भारत के मतदान व्यवहार में किसी भी नाटकीय बदलाव को देखने की संभावना नहीं है, जब मानवीय सहायता और पहुंच के लिए यूएनएससी में संभावित प्रस्ताव की बात आती है तो सरकार अपने विकल्पों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करेगी।
Unclaimed Properties: ₹80,000 करोड़ की लावारिस संपत्ति वापस करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान
सरकार के पास जमा, लाभांश, शेयर, म्यूचुअल फंड और अन्य बचत योजनाओं में लगभग ₹80,000 करोड़ की राशि लावारिस पड़ी है, जिसके लिए सरकार यह अभियान शुरू कर नागरिकों का पैसा उनके हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से कम कोष और कम रिटर्न और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस लेने के बारे में कर्मचारियों की माँगों को पूरा करने के लिए UPS की शुरुआत की। जानिए क्या है दोनों योजनाओं के बीच अंतर
नई दिल्लीः भारतीय उच्च शिक्षा नियामक ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए एडटेक खिलाड़ियों...
उज्जैन रेप केस में ऑटो ड्राइवर को पीड़िता को अस्पताल न ले जाने का अफसोस; अपराध की सूचना न देने पर आरोपों का सामना करना पड़ सकता है।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि कोई भी यूक्रेन में प्रवेश...
न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें उच्च स्तरीय सत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। बता दें मोदी ने यह बात रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कही थी।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी, जिससे लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) एक नई पेशकश है, न कि मौजूदा नई पेंशन योजना (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) का रोलबैक।