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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 4-1 के ऐतिहासिक बहुमत के फैसले में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के 2016 के नोट्स प्रतिबंध का आज समर्थन किया और कहा कि यह "प्रासंगिक नहीं" था कि रातोंरात नोटबंदी (Demonetisation) का उद्देश्य हासिल किया गया था या नहीं। एक न्यायाधीश ने असहमति जताते हुए इस कदम को "गैरकानूनी" बताया।