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    Lucknow Fire Tragedy: शादी से पहले मंगेतर जोड़े की दर्दनाक मौत, शादी की तैयारियां मातम में तब्दील

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    Tamil Nadu Elections: तमिलनाडु चुनावों से पहले TVK की एंट्री से नई राजनीतिक हलचल शुरू

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    Union Budget 2026-27: क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा?

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    NEET Aspirants की अनकही कहानी लेकर आ रही है ‘रैंकर्स’

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    Climate Change Alert: 30°C पार तापमान से कॉफी संकट गहराया, उत्पादन घटने की आशंका

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    Childhood Cancer की Early Screening पर सरकार का बड़ा फोकस

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    E20 Fuel Debate: How Accurate Are the Government’s Claims?

    Europe Heatwave: Why so hot in UK, France, and Spain?

    New FCRA Rules for NGOs Implemented: Enhanced Transparency and Reporting Scope

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    भारत का Net Zero होना रोज़गार सृजन के साथ देगा अर्थव्यवस्था को मज़बूती

    गेटिंग एशिया टू नेट जीरो से संबंधित हाई लेवल पॉलिसी कमिशन का कहना है कि भारत जलवायु से संबंधित अपनी संकल्पबद्धताओं को पूरा करके और उन्हें बढ़ाकर वित्त संबंधी जोखिमों को खत्म कर सकता है और स्वच्छ ऊर्जा में रूपांतरण को बहुत बेहतर बना सकता है।
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    Electricity Amendment Bill 2022 में क्या है ख़ास, क्यों हो रहा है इसका विरोध?

    क्या है विद्युत संशोधन विधेयक 2022 में ख़ास, क्यों हो रहा है इसका विरोध, क्या कहना है विशेषज्ञों का?
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    भारत में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हरित वित्त प्रवाह केवल एक चौथाई

    भारत में हरित निवेश प्रवाह को ट्रैक करने के अपने तरह के एक पहले प्रयास को प्रस्तुत करती एक ताज़ा रिपोर्ट की मानें तो फिलहाल देश में इस निवेश के प्रवाह की दशा और दिशा चिंताजनक है।
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    2030 E-Mobility लक्ष्य के लिए आवश्यक है नीतिगत प्रयासों में तेजी लाना

    चार्जिंग ढांचे को तेजी से विस्‍तार देना, वित्‍तीय समाधान पेश करना, अधिदेश (मैन्‍डेट) पेश करना और सम्‍बन्धित राष्‍ट्रीय महत्‍वाकांक्षा के अनुरूप सरकारी नीतियां बनाना ई-मोबिलिटी में तेजी लाने के लिये बेहद महत्‍वपूर्ण
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    दिल्ली के लिए तैयार की गई वायु गुणवत्ता प्रबंधन नीति

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता (Air Quality) के सम्पूर्ण सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के खतरे को कम करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है।
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    Nature केवल बाजार आधारित खाद्य सुरक्षा के लिए नहीं है, मूल्य शृंखला में 50 से अधिक घटक हैं मौजूद

    दरअसल आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों ने मुख्य रूप से प्रकृति के कुछ ही मूल्यों को प्राथमिकता दी है। इनमें विशेष रूप से प्रकृति के बाजार-आधारित मूल्य, जैसे खाद्य पदार्थ, प्राथमिकता पाते हैं। इसके अलावा, नीति निर्धारण कि प्रक्रिया में आमजन के लिए प्रकृति के योगदान से जुड़े कई गैर-बाजार मूल्यों की अनदेखी होती है, जैसे कि जलवायु विनियमन और सांस्कृतिक पहचान।
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    विचार

    न्यायसंगत एनर्जी ट्रांज़िशन के लिए यह ज़िला बन सकता है मिसाल 

    उड़ीसा का एक ज़िला है अंगुल। यह ज़िला देश के 12% कोयला उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और यहाँ उड़ीसा के कुल कोयला उत्पादन का 56 प्रतिशत कोयला उत्पादित होता है।
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    अधिकांश दुनिया ले रही ज़हरीली हवाओं में सांस

    धरती के 7,000 से अधिक शहरों में हुए वायु गुणवत्ता विश्लेषण ने पेश की परेशान करने वाली तस्वीर
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    केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दी देश के NDC को मंजूरी, पीएम के ‘पंचामृत’ को जलवायु लक्ष्यों में किया परिवर्तित

    भारत अब अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2030 तक 45 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध
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    भारत के Net Zero लक्ष्य हासिल करने में Cleantech startups निभा सकते हैं अहम भूमिका

    दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startups Ecosystem) या समुदाय के आकार की बात करें तो भारत, अमेरिका और चीन के बाद...
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    यूरोप आयातित ऊर्जा पर निर्भरता का खामियाजा भुगत रहा है, आत्मनिर्भरता टाल सकती थी ऊर्जा संकट

    यूरोप के तमाम विकसित देश अक्सर भारत जैसे विकासशील देशों पर अधिक कार्बन एमिशन (carbon emission) का आरोप लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपना एमिशन सतत गति से कम करें और एनेर्जी ट्रांज़िशन (energy transition) की सोचें, लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि यूरोप ख़ुद एक ऊर्जा संकट (energy crisis) की मझधार में फंसा दिख रहा है।
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    50 हजार वन्‍यजीव प्रजातियाँ कर रहीं सेवा, अरबों लोग खा रहे मेवा

    हर पांच में से एक व्‍यक्ति अपनी आमदनी और भोजन के लिये वन्‍यजीव प्रजातियों पर है निर्भर। इंसान के भोजन के लिये 10 हजार वन्‍यजीव प्रजातियों का होता है दोहन
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