Supreme Court of India ने Mamata Banerjee को कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि Enforcement Directorate जैसी जांच एजेंसियों के काम में दखल देना लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया स्वतंत्र रूप से चलनी चाहिए।
