सरकारी मौसम एजेंसी ने कहा कि इस गठन का अगले सप्ताह उत्तरी आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ सकता है।
नई दिल्ली: पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 77,40,676 खुराकें दी गई हैं। भारत 100 करोड़ टीके लगाने की...
नई दिल्ली: सशस्त्र बलों ने चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी हैं। इस...
नई दिल्ली: भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस यात्रा जारी है और यह बड़ी संख्या में जीवन रक्षण का आधार बन...
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) ने हाल ही में अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान 'तेजस' मार्क आईए और 2 सीटर प्रशिक्षकों की पेशकश की है।
UPI ने ऑनलाइन पेमेंट को जिस तरह बदल कर रख दिया है, उसी तरह मोदी सरकार भारत में ऑनलाइन ई-काॅमर्स (Online E-Commerce) की दुनिया में एक ऐसा प्लेटफाॅर्म लाने की कोशिश में है, जिससे बड़ी संख्या में छोटे खुदरा विक्रेताओं को लाभ मिल सके और अमेजन (Amazon) और वाॅलमार्ट (Walmart) जैसी कंपनियों पर भी अंकुश लगाया जा सके। इसके तहत सरकार ने 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है।
पंजाब के तरनतारन सरहाली पुलिस थाने पर हुए रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) हमले को आतंकी खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक टीम सरहाली पुलिस स्टेशन का दौरा कर सकती है।
डेटा में 2000 से 2018 तक के वर्षों को शामिल किया गया है और इसमें दस लाख से अधिक लंबित और निर्णय लिए गए मामले शामिल हैं, जिनके बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
नई दिल्ली: राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी...
पेट्रोलियम डीलरों के अनुसार, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी तेल विपणन कंपनियों ने ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया है और कुल मांग का केवल एक चौथाई तेल उपलब्ध करा रही है जिससे ईंधन संकट पैदा हो रहा है। एक तरफ जहां मौजूदा संकट तेल की कमी की अफवाहों का नतीजा है, वहीं सरकार की ओर से अभी भी कुछ नहीं कहा गया है।
केंद्रीय सूचना एव प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि तकनीकी विकास को लेकर बड़ा कार्य चल रहा है, जिसमें प्रत्येक टेलीविजन सेट में सैटेलाइट ट्यूनर लगाने की तैयारी है।
महंगी दवाओं के दर्द से पीड़ित आम जनता के लिए सरकार ने एक राहत की खबर दी है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority) ने कहा है कि 651 आवश्यक दवाओं की कीमत को 1 अप्रैल से औसतन 6.73 प्रतिशत कम कर दिया गया है।