राष्ट्रीय

देश भर में आठ नए शहरों के विकास के लिए राज्यों को आठ हजार करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस धनराशि को हासिल करने के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय को 21 राज्यों से 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ताकि राज्य शहरी विस्तार की मांग पूरी कर सकें।